नया आरक्षण 10% लेकिन सीटें बढ़ेंगी 25% - ऐसा क्यों?

सरकार क्या और कितनी मदद करेगी, यह दीगर बात है। पहला सवाल तो यह कि 10% अतिरिक्त आरक्षण देने के लिए 25% सीटें बढ़ाने की आवश्यकता क्या और क्यों है? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि अभी हर पाठ्यक्रम के लिए जो जनरल सीटें हैं, उनमें से ही 10% सीटें अलग से अनारक्षित वर्गों के ग़रीब तबक़ों के लिए अलग कर दी जातीं? जैसे यदि अभी कहीं 49.5% सीटें आरक्षित हैं और बाक़ी 50.5% सीटें जनरल हैं तो क्या इन जनरल सीटों में से 10% नए आरक्षण के मद में आ जातीं और शेष 40.5% सीटें जनरल कोटे में रहतीं?

ऐसा करना आसान था। लेकिन तब जनरल सीटों की संख्या पहले से कम हो जाती। और शायद सरकार चाहती है कि हर पाठ्यक्रम में जनरल कैंडिडेटों के लिए पहले जितनी सीटें थीं, उतनी ही नए आरक्षण के बाद भी रहें। जैसे कहीं यदि 100 सीटें हैं और नए आरक्षण से पहले वहाँ 50 सीटें जनरल कोटे में थीं तो नए आरक्षण के तहत 10% सीटें देने के बाद भी 50 सीटें जनरल कोटे में रहें।