मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं

मणिपुर में हो रही  हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। यह केंद्र और राज्य सरकार का जिम्मा है।सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को मणिपुर पर स्टेटस रिपोर्ट सौंगी। कोर्ट ने यह रिपोर्ट कुकी समुदाय के वकील को दी है और उनसे मंगलवार तक हिंसा को रोकने के लिए सकारात्मक सुझाव देने को कहा है। मणिपुर हिंसा मामले पर मंगलवार को भी सुनवाई होगी।

मणिपुर में इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी रहेगा या नहीं, इस मामले में भी अब मंगलवार को सुनवाई होगी। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद 3 मई से इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।  7 जुलाई को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि इंटरनेट पर से लगी रोक को आंशिक तौर पर हटा दिया जाए। इसके बाद राज्य सरकार ने याचिका दाखिल की थी।