सीपीएम के सीनियर नेता और पूर्व सांसद हन्नान मौला ने यूनिफॉर्म सिविल को़ड (यूसीसी) के सिलसिले में असम के सीएम के बयान पर उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि यूसीसी की आड़ में आरएसएस-बीजेपी देश के अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं।
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को गुवाहाटी में एक विवादास्पद बयान में कहा था कि मुस्लिम महिलाएं नहीं चाहेंगी कि पति तीन पत्नियां लाएं। सरमा के मुताबिक यूसीसी की मांग मुस्लिम महिलाओं की ओर से हुई है। यह मेरा मुद्दा नहीं है, यह मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा है।
बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 में अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने पर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। तमाम बीजेपी शासित राज्यों ने हाल ही में इस आशय के बयान दिए हैं कि वो अपने राज्य में यूसीसी लागू करेंगे। इस संबंध में सबसे पहला बयान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आया था। इसके बाद यूपी सरकार ने भी यही बात दोहराई। सीपीएम के पहले ओवैसी समेत कई नेता यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे से ध्यान बंटाने के लिए यूसीसी मुद्दा उछाल रही है।
ओवैसी ने किया तार्किक विरोध
ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सभी राज्यों में शराब पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती। जहाँ बीजेपी सत्ता में है... जिस तरह आपने गुजरात में पाबंदियां लगाई हैं, उसी तरह की पाबंदियां कहीं और क्यों नहीं लगाते? उन्होंने पूछा कि मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के लिए हिंदू अविभाजित परिवार की तरह कर छूट क्यों नहीं है? साथ ही संविधान मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की संस्कृति की रक्षा करने का वादा करता है... क्या इसे हटा दिया जाएगा?
ओवैसी ने गोवा की नागरिक संहिता का जिक्र किया। ओवैसी ने कहा कि गोवा में हिन्दू पुरुष को दूसरी पत्नी रखने की अनुमति है। लेकिन अगर पहली पत्नी ने 30 साल की आय़ु प्राप्त कर ली हो और उसे कोई औलाद नहीं है तो हिन्दू पति दूसरी शादी कर सकता है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, इस पर अपना मत क्यों नहीं बताती बीजेपी।
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