6 सितंबर को गृहमंत्री ने की थी मुलाकात
एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई समिति की पहली बैठक आयोजित होने से पूर्व 6 सितंबर को को नई दिल्ली में समिति के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से गृहमंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने मुलाकात की है। इसे तब शिष्टाचार मुलाकात बताया गया था।इस समिति में विशेष सदस्य के तौर पर कानून राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल भी शामिल हैं। इस समिति को एक ही समय में लोकसभा सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव को कराने को लेकर विचार-विमर्श कर अपनी रिपोर्ट देनी है।
मेघवाल ने कहा था, यह एक चुनाव सुधार है
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल से कांग्रेस नेता अधीर रंजन को लेकर एक सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि यह एक चुनाव सुधार है और इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उनकी (चौधरी की) कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी कि उन्हें खुद को पैनल से अलग करना पड़ा।उन्होंने कहा था कि 2019 में भी जब पीएम मोदी ने 'एक देश, एक चुनाव' की बात कही थी, तब भी कांग्रेस ने बैठक का बहिष्कार किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 1957, 1962 और 1967 में एक साथ चुनाव हुए थे तब केंद्र में सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा था? मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव 1952 से लेकर 1967 तक पूरे देश में एक साथ चुनाव होते रहे हैं।
सरकार समय से पहले भी चुनाव करवा सकती है?
कई राजनैतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर देश में एक साथ लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं तो वर्तमान राजनीति को देखते हुए इसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। आगामी चार राज्यों के चुनाव में राज्य के मुद्दें अगर हावी रहते हैं तो भाजपा की उन राज्यों में स्थिति खराब हो सकती है।वहीं अगर राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े जाए तो पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव केंद्रित हो सकता है और इससे भाजपा के लिए जीत की राह आसान होगी। राजनैतिक विश्लेषकों के मुताबिक भाजपा नेतृत्व यह सोच रहा है कि आने वाले दिनों में अगर लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव साथ-साथ होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर भाजपा की लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में बड़ी जीत हो सकती है।
अपनी राय बतायें