नागरिकता क़ानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार; कहा - 4 हफ़्ते में जवाब दे केंद्र

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कई राज्यों ने एनपीआर की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। वकील विकास सिंह ने अंतिरम आदेश देने पर जोर दिया और कहा कि यह क़ानून असम समझौते के ख़िलाफ़ है। विकास सिंह ने कहा कि असम का मामला पूरी तरह अलग है और पिछली सुनवाई के बाद से असम में 40 हज़ार लोग आ चुके हैं। इस पर अदालत ने कहा कि उन्हें सभी याचिकाओं को सुनना होगा और तभी वे कोई आदेश पारित कर सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि वह असम के मामले में वह दो महीने बाद सुनवाई करेंगे। अदालत की ओर से असम और त्रिपुरा की अलग-अलग लिस्ट मांगी गई है।