सुप्रीम कोर्ट ने कहा- क़ानून नहीं बचा, देश छोड़ दें तो बेहतर

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उसके पहले के उस आदेश पर आया है जिसमें इसने टेलीकॉम कंपनियों से 92 हज़ार करोड़ रुपए सरकार को भुगतान करने को कहा था लेकिन इन कंपनियों ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। इन कंपनियों के भुगतान की समयसीमा 23 जनवरी थी और ये कंपनियाँ इसको बढ़वाना चाहती थीं। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था और सरकार को कहा था कि उन कंपनियों से बकाए के 92000 करोड़ रुपये वसूले जाएँ।