लोगों को जेल में रखे रहने के लिए आरोप-पत्र दाखिल करते नहीं रह सकते: SC

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई की। न्यायमूर्ति खन्ना ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू से कहा, 'डिफ़ॉल्ट जमानत का पूरा उद्देश्य यह है कि आप जांच पूरी होने तक गिरफ्तार नहीं करते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, ट्रायल शुरू नहीं होगा। आप पूरक आरोप-पत्र दाखिल नहीं करते रह सकते और फिर वह व्यक्ति बिना किसी ट्रायल के जेल में हो।'