प्रवासी मज़दूरों के मामले में केंद्र का रवैया सुस्ती भरा और अक्षम्य: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस अशोक भूषण और एमआर शाह की दो जजों वाली बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार को एक पोर्टल तैयार करना चाहिए जिसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले और प्रवासी मज़दूर ख़ुद को रजिस्टर करा सकें और यह काम 31 जुलाई से पहले शुरू हो जाना चाहिए। 

शीर्ष अदालत ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को फटकार लगाते हुए कहा कि उसका लापरवाही भरा रवैया माफ़ करने लायक नहीं है। अदालत ने यह फटकार डाटा को भरने में देर होने पर लगाई।