सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई समुदाय और उनके चर्च पर हमलों को लेकर सरकार के बयान को नजरन्दाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गृह मंत्रालय से कहा कि वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित कई अन्य राज्यों से ईसाई संस्थानों पर हमलों पर रिपोर्ट मांगे, जैसा एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है। दो हफ्ते पहले हुई सुनवाई पर सरकार ने ऐसी रिपोर्ट को गलत बताया था। लेकिन इसी बीच दो दिन पहले पंजाब में चर्च पर हमले की खबर आ गई।
सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से चर्च पर हमलों की रिपोर्ट मांगी
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- 29 Mar, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सारी दलीलों को दरकिनार करते हुए गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को आदेश दिया कि वो राज्यों से ईसाई चर्चों पर हमले की सूची मांगे। इस संबंध में दायर पीआईएल को केंद्र सरकार ने एक लेख पर आधारित बताया था, जबकि पीआईएल में 505 हमलों का जिक्र था। अभी दो दिन पहले पंजाब में चर्च पर हमला किया गया था।
