सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सारी दलीलों को दरकिनार करते हुए गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को आदेश दिया कि वो राज्यों से ईसाई चर्चों पर हमले की सूची मांगे। इस संबंध में दायर पीआईएल को केंद्र सरकार ने एक लेख पर आधारित बताया था, जबकि पीआईएल में 505 हमलों का जिक्र था। अभी दो दिन पहले पंजाब में चर्च पर हमला किया गया था।