कोरोना नीति और इस महामारी से लड़ने की योजना या तौर-तरीकों और उपायों वगैरह को लेकर केंद्र सरकार पर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह कोरोना नीति से जुड़ी अपनी फ़ाइलों पर लिखे गए नोट्स पेश करे।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, कोरोना टीका नीति से जुड़े नोटिंग्स दिखाओ
- देश
- |
- 3 Jun, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह कोरोना नीति से जुड़ी अपनी फ़ाइलों पर लिखे गए नोट्स पेश करे।

यह पहली बार हुआ है जब सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से किसी विषय पर उसकी फ़ाइलें दिखाने को कहा है।
जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एल. एन. राव और जस्टिस एस. रवींद्र भट के खंडपीठ ने केंद्र सरकार से कहा, 'एफ़िडेविट जमा करते समय भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह टीका नीति से जुड़े सभी फ़ैसले की फ़ाइलें और उन पर लगे नोटिंग्स लगाए।' बेंच ने यह भी कहा कि कोरोना टीका से जुड़े फ़ैसलों से जुड़ी फाइलों के कागज़ात नत्थी किए जाएं।
इसके साथ ही अदालत ने दो सप्ताह में एफिडेविट जमा करने का निर्देश सरकार को दिया।