राजद्रोह कानून: केंद्र के मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया वक्त

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस बात की जांच करेगा कि क्या राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सात जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। 

सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वह अपना जवाब शनिवार तक जमा कर दें। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा कि वह भी अपना हलफनामा सोमवार सुबह तक अदालत के पास सामने रखे।

इस मामले में अगली सुनवाई 10 मई को दिन में 2 बजे होगी। बता दें कि राजद्रोह के कानून को कई लोगों व संस्थाओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इनमें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं।