बाबूलाल मरांडी
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11 राजनीतिक दलों की ओर से याचिकाकर्ताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच को उनकी दलीलों से संतुष्ट नहीं होते देख याचिका वापस लेने की मांग की।
सिंघवी ने कुछ आंकड़ों के जरिए अदालत में दलील दी कि केंद्र द्वारा नियंत्रित जांच एजेंसियों को राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ 'चुनिंदा और टारगेट' तरीके से तैनात किया जा रहा है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड के साथ-साथ जमानत के लिए उचित दिशा-निर्देशों होने चाहिए। लेकिन ऐसा दिशा निर्देश किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी के लिए नहीं है।
गिरफ्तारी और रिमांड के लिए, याचिकाकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों द्वारा ट्रिपल टेस्ट (यह निर्धारित करना कि क्या किसी व्यक्ति के साथ फ्लाइट रिस्क है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या गवाहों को प्रभावित / डराने की आशंका है) के आवेदन की मांग की है।
सवाल उठाया गया कि ईडी के अधिकारी और अदालतें गंभीर शारीरिक हिंसा को छोड़कर किसी भी संज्ञेय अपराध में व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए एक जैसा नजरिया रखती हैं। कोर्ट को सलाह दी गई कि जहां ये शर्तें संतुष्ट नहीं करतीं, जांच की मांगों को पूरा करने के लिए निश्चित घंटों पर पूछताछ या अधिक से अधिक हाउस अरेस्ट जैसे विकल्पों का इस्तेमाल होना चाहिए। इसी तरह, जमानत के संबंध में, याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि 'जमानत नियम के रूप में, जेल अपवाद के रूप में' सिद्धांत का सभी अदालतों द्वारा पालन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन मामलों में जहां अहिंसक अपराध का आरोप लगाया गया है और जमानत से इनकार केवल वहीं किया जाना चाहिए जहां उपरोक्त ट्रिपल-टेस्ट संतुष्ट करता हो।
याचिका में यह भी कहा गया है कि 2004-14 के बीच, सीबीआई ने जिन 72 राजनीतिक नेताओं की जांच की, उनमें से 43 (60 प्रतिशत से कम) उस समय के विपक्ष से थे। अब यह आंकड़ा बढ़कर 95 प्रतिशत से अधिक हो गया है। ईडी की जांच में भी यही पैटर्न दिखाई देता है। जांच किए गए राजनेताओं की कुल संख्या में से विपक्षी नेताओं का अनुपात 54 प्रतिशत (2014 से पहले) से बढ़कर 95 प्रतिशत (2014 के बाद) हो गया है।
इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा -
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क्या आप कह रहे हैं कि इन आँकड़ों के कारण जाँच से छूट मिलनी चाहिए? नागरिकों के रूप में, राजनेता सभी एक ही कानून के अधीन हैं।
-चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट, 5 अप्रैल 2023 सोर्सः लाइव लॉ
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देश नहीं दे सकता है। एक या एक से अधिक मामलों के साथ वापस आएं, जहां एक विशिष्ट उदाहरण या एजेंसियों का उपयोग चुनिंदा नेताओं को टारगेट करने के लिए किया गया हो। हमने जो कानून तय किया है, उसके आधार पर हम तथ्यों के संबंध में सामान्य सिद्धांत विकसित कर सकते हैं। इस तरह के विशिष्ट तथ्यों के अभाव में सामान्य दिशानिर्देश तैयार करने का प्रयास करना 'खतरनाक' होगा।
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सामूहिक गिरफ्तारी लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह अधिनायकवाद का संकेत है। प्रक्रिया सजा बन जाती है।
-अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील, 5 अप्रैल 2023 सोर्सः लाइव लॉ
चीफ जस्टिस ने इसके जवाब में कहा - जब आप कहते हैं कि विपक्ष के लिए जगह (स्पेस) सिकुड़ रही है, तो इलाज भी उसी राजनीतिक स्पेस में है। कोर्ट नहीं।
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