क्या किसी का घर बिना किसी नोटिस दिए सरकार गिरा सकती है? उत्तर प्रदेश में ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपी के अधिकारियों को नोटिस दिए बिना सड़क चौड़ी करने के लिए एक घर को ध्वस्त करने के उनके रवैये के लिए घर के मालिक को मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये देने का निर्देश दिया।
घर गिराना... यह अराजकता है, 25 लाख मुआवजा दे यूपी सरकार: सुप्रीम कोर्ट
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- 29 Mar, 2025
अदालत ने इस बात पर निराशा जताई कि निवासियों को बिना किसी नोटिस के केवल एक सार्वजनिक घोषणा के माध्यम से घर में तोड़फोड़ शुरू करने के बारे में आगाह किया गया था।

मुआवज़ा देने का आदेश देने के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ़ जांच करने और उनके खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया। पीठ ने आदेश दिया कि निर्देशों का एक महीने के भीतर पालन किया जाए।