न्यायपालिका में आरक्षण चाहते हैं सभी दलों के दलित सांसद

अनुसूचित जाति और जनजाति (एससी-एसटी) समुदाय के सरकारी नौकरियों में और प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ लगातार आवाज़ उठ रही हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राजनीतिक दलों के दलित सांसदों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की है। अंग्रेजी अख़बार ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बात करते हुए पासवान ने कहा, ‘बैठक में शामिल हुए सांसदों ने न्यायपालिका में आरक्षण मांगा है और भारतीय न्यायिक सेवा (आईजेएस) का गठन करने की मांग की है। क्योंकि जब भी किसी वंचित तबक़े का मामला अदालत में जाता है तो यह अटक जाता है।’