सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई ने पीएफआई पर बैन लगाए जाने को बीजेपी सरकार का अघोषित आपातकाल बताया है। एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी ने कहा है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाना लोकतंत्र और भारतीय संविधान में आम लोगों को मिले अधिकारों पर सीधा हमला है। एसडीपीआई पीएफआई का राजनीतिक संगठन है।
पीएफआई पर बैन बीजेपी सरकार का अघोषित आपातकाल: एसडीपीआई
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- 28 Sep, 2022
एसडीपीआई ने बयान जारी कर कहा है कि जो भी शख्स बीजेपी सरकार की गलत और आमजन की विरोधी नीतियों के खिलाफ बोलता है उसे छापेमारी और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ता है।

बताना होगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इससे जुड़े आठ अन्य संगठनों के खिलाफ भी प्रतिबंध की कार्रवाई की गई है।
ये संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।