पीएम केयर्स फंड को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" घोषित करने की मांग वाली याचिका के जवाब में दाखिल एफिडेविट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को हैरानी जताई।