भारत के साथ
लैटिन अमेरिका, एशिया प्रशांत और अफ़्रीका के कई देशों ने भारत को आश्वस्त किया है कि वे कश्मीर के मुद्दे पर उसके साथ हैं। पर भारत को यह देखना होगा कि वे वोटिंग के दौरान मौजूद रहें और प्रस्ताव के ख़िलाफ़ वोट करें। यदि उन्होंने कोई बहाना बनाया और वोटिंग के दौरान ग़ैरहाज़िर रहे तो यह बात भारत के ख़िलाफ़ ही जाएगी।“
हाल के दिनों में भारत सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का कश्मीरियों के मानवाधिकारों पर जो असर पड़ा है, मैं उससे काफ़ी चिंतित हूँ। इसमें इंटरनेट और लोगों के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने के अधिकार पर लगी रोक और स्थानीय रानजीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी भी शामिल है।
मिशेल बेकले, यूएनएचआरसी प्रमुख
यह निश्चित रूप से चिंता की बात है। यह चिंता की बात इसलिए है कि कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भारत और पाकिस्तान दोनों पर ही पहले भी लगते रहे हैं। लेकिन पहले उसे सीधे कश्मीर से जोड़ कर नहीं देखा जाता था, उसे सामान्य मानवाधिकार उल्लंघन ही माना जाता है।
मानवाधिकार उल्लंघन को इस बार सीधे कश्मीर से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इलाक़े पर भारत ने एकतरफ़ा फ़ैसला ले लिया, वहाँ के लोगों को शांतिपूर्ण विरोध भी नहीं करने दे रहा है।
बलोचिस्तान का मामला
भारत के पास यह विकल्प बचता है कि वह इस बहस के दौरान पाकिस्तान पर ज़बरदस्त पलटवार करे और उसे ही बचाव की मुद्रा में पीछे धकेल दे। इसके लिए इसके पास दो बिल्कुल ताजा मामले हैं। दो दिन पहले ही बलोचिस्तान में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हुए हैं और वहाँ के लोगों ने स्थानीय सरकार पर उनकी आवाज़ को कुचलने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज़ादी की माँग तो की ही है, जैसा पहले कई बार कर चुके हैं।भारत यूएनएचआरसी में यह सवाल उठा सकता है कि बलोचिस्तान में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, विरोध के किसी सुर के लिए कोई जगह नहीं बची है और विरोध करने वाला लोगों को गायब कर दिया जा रहा है।
पाकिस्तान के अल्पसंख्यक
लगभग ठीक इसी समय पाकिस्तान के सत्तारूढ़ दल का एक सिख नेता परिवार समेत भाग कर भारत आ गया है और यहाँ शरण की गुहार की है। प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की पार्टी पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ़ के पूर्व विधायक बलदेव सिंह ने कहा है कि उनके देश में अल्पसंख्यक पूरी तरह असुरक्षित हैं वह अब वहाँ नहीं रह सकते। पाकिस्तान पर इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। उस पर यह आरोप भी कई बार लग चुका है कि ईसाई, हिन्दू, अहमदिया ही नहीं शिया मुसलमान तक भेदभाव के शिकार होते हैं।ईशनिंदा क़ानून
इसके अलावा भारत ईशनिंदा क़ानून के मुद्दे पर भी इसलामाबाद को घेर सकता है। इस क़ानून के मुताबिक़, पैगंबर मुहम्मद की बुराई करना या उनके ख़िलाफ़ कुछ कहना क़ानूनन अपराध है, जिसकी सज़ा मौत भी हो सकती है। इसके कई उदाहरण हैं। इसमें बदलाव करने की बात करने वाले सलमान तासीर की हत्या उनके सुरक्षा कर्मी ने ही कर दी थी। उसे मौत की सजा हुई है और उसके जनाजे में लाखों लोगों ने शिरकत की थी।पाक को चीन का समर्थन
यूएनएचआरसी में पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन चीन करेगा, यह लगभग तय है।यह दिलचस्प बात है कि चीन के पश्चिम उत्तर प्रांत शिनजियाँग में अलग पूर्वी तुर्किस्तान देश की माँग करने वाले उइगुर मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव के मुद्दे पर भारत भी चुप रहा है।
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