केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली में तीन नगर निगमों को एक करने के लिए दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 की अधिसूचना जारी कर दी। नई एमसीडी के चुनाव जब भी होंगे, उसमें कोई भी राजनीतिक दल जीते, एमसीडी अब केंद्र सरकार के तहत काम करेगी। यानी जिस तरह दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र के पास है, ठीक उसी तरह एमसीडी में भी केंद्र सरकार की चलेगी।



इससे पहले तीनों एमसीडी के चुनाव टाल दिए गए थे। एक एमसीडी बनाने के पीछे जबरदस्त राजनीति हुई है। इस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टकराव भी हुआ। इस अधिनियम के मुताबिक अब पूर्वी, दक्षिणी उत्तरी नगर निगम का विलय करके इसे दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) कर दिया जाएगा। यह फिर से एमसीडी कहलाएगा।