दिल्ली में फिर से एक एमसीडी के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि केंद्र का दिल्ली पर अब और भी ज्यादा नियंत्रण हो जाएगा। दिल्ली में वार्डों के लिए फिर से परिसीमन होगा। नई एमसीडी का चुनाव देर से होगा।
दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने के लिए लाये गये दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर जानिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या दी दलील और विपक्ष ने क्यों विरोध किया।
दिल्ली की सम्पूर्ण शासन व्यवस्था कितनी संवैधानिक है? आख़िर क्यों तर्क दिया जा रहा है कि दिल्ली के तीन निगमों का एकीकरण होने से कामकाज में पारदर्शिता आएगी?
