ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने रविवार को एक प्रस्ताव पास करके कहा कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के भरण-पोषण पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला "इस्लामिक कानून (शरीयत) के खिलाफ" है। बोर्ड ने अपने अध्यक्ष से कहा कि वो सभी संभव उपाय करने के लिए अधिकृत हैं। जिसमें अदालत का फैसला वापस लेने का निर्णय भी शामिल है। बोर्ड के अध्यक्ष इस फैसले के संबंध में सरकार और विपक्षी दलों के नेताओं से बात करेंगे ताकि फैसला पलटने में मदद ली जा सके।