सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कानून पर किसी भी रोक का विरोध किया है। इसने कहा है कि चुनौतियाँ राजनीति से प्रेरित हैं। सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त अधिनियम का ज़िक्र करते हुए कहा कि चुनाव आयोग में नियुक्त लोगों की साख पर सवाल नहीं उठाया गया। सरकार की ओर से यह तर्क तब रखे गये हैं जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई है।