‘आपराधिक मानहानि के मामलों का इस्तेमाल लोकतंत्र का गला घोटने के लिए नहीं कर सकते राज्य’

हाई कोर्ट मीडिया हाउसों की ओर से दायर 25 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में मांग की गई थी कि उनके ख़िलाफ़ 2011 से 2013 तक दायर किए गए आपराधिक मानहानि के मामलों को रद्द कर दिया जाए। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अब्दुल क़ुद्दोस ने कहा कि राज्यों को आपराधिक मानहानि के मामलों को दायर करते समय संयम और समझदारी दिखानी चाहिए।