उच्च न्यायपालिका में खाली पदों के मुद्दे पर केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार की राय से संसद को अवगत कराया। उन्होंने वह कारण बताया जिसकी वजह से उन पदों को भरने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों और नियुक्तियों का मुद्दा तब तक लटका रहेगा, जब तक कि इसके लिए नई व्यवस्था नहीं बन जाती है। तो आख़िर यह नयी व्यवस्था क्या है, जिसके लिए सरकार जोर देती है?