उच्च न्यायपालिका में खाली पदों के मुद्दे पर केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार की राय से संसद को अवगत कराया। उन्होंने वह कारण बताया जिसकी वजह से उन पदों को भरने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों और नियुक्तियों का मुद्दा तब तक लटका रहेगा, जब तक कि इसके लिए नई व्यवस्था नहीं बन जाती है। तो आख़िर यह नयी व्यवस्था क्या है, जिसके लिए सरकार जोर देती है?
न्यायपालिका में रिक्तियों का मुद्दा क्यों लटका है? क़ानून मंत्री से जानिए
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- 15 Dec, 2022
उच्च न्यायपालिका में खाली पदों का मुद्दा आख़िर क्यों लटका है? क्या वजह पता है? और यदि ऐसा है तो इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है? जानिए, क़ानून मंत्री क्या कहते हैं।

राज्यसभा में उनके दिए बयान से इसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रिजिजू ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर केंद्र के पास सीमित अधिकार हैं।