मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून (पीएमएलए) के नियमों में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने इसके जांच का दायरा बढ़ा दिया है और कुछ नए टर्म भी शामिल किए हैं। अब इसके तहत जजों, सेना के अधिकारियों के लेन-देन की जांच भी की जा सकेगी। सरकार ने राजनीतिक रूप से उजागर (Politically Exposed Persons- PEP) लोगों का नया टर्म बनाया है। उन्हें भी इसके दायरे में लाया गया है। देश में ईडी ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच करती है। इस तरह ईडी को अब नए नियमों के तहत ज्यादा ताकत मिल गई है।