एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है कि उन अनुसूचित जातियों यानी दलितों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए जिन्होंने हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों को अपना लिया है। उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस प्रस्ताव पर जल्द ही निर्णय लिए जाने की संभावना है।