केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्लूएस) के लोगों को आरक्षण देने के मामले में क्रीमी लेयर के लिए सालाना आठ लाख रुपए की सीमा पर पुनर्विचार करेगी।
आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से बढ़ाएगी सरकार?
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- 29 Mar, 2025
केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि वह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा पर विचार कर रही है। यह कितना बढ़ा सकती है? क्या इसे बढ़ा कर 10 लाख किया जाएगा?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए इसके लिए चार हफ़्तों का समय भी माँगा।
जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की बेंच से मेहता ने कहा कि इसे देखते हुए एनईईटी की कौंसिलिंग फिलहाल रोक दी जाएगी। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ भी शामिल हैं।
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