प्राइवेसी पॉलिसी पर दबाव न डाले, नोटिफ़िकेशन न भेजे वाट्सऐप: केंद्र

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वाट्सऐप अपने यूजरों पर नयी प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रहा है। इसने कहा है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के क़ानून बनने से पहले वाट्सऐप अपनी नयी प्राइवेसी पॉलिसी की यूजरों से सहमति पाने के लिए हर रोज़ नोटिफ़िकेशन पर नोटिफ़िकेशन भेजे जा रहा है। सरकार ने कहा है कि यह यूजरों से सहमति प्राप्त करने का सही तरीक़ा नहीं है और यह एक ट्रिक यानी चाल है। इसीलिए सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि वह निर्देश दे कि वाट्सऐप अपने यूजरों को ऐसा नोटिफ़िकेशन न भेजे।