कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहे किसानों के आंदोलन में मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम हुआ है। केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी मांगों को पूरा करने के संबंध में लिखित आश्वासन दिया है। इनमें एमएसपी को लेकर किसानों की जो मांग है, उसे भी शामिल किया गया है।
किसानों की लगभग सभी मांगों को मानेगी केंद्र सरकार, मोर्चा को भेजा प्रस्ताव
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- 8 Dec, 2021
मोदी सरकार ने कृषि क़ानून तो वापस ले लिए लेकिन किसानों ने अपनी छह और मांगों को सरकार के सामने रखा है और हुंकार भरी है कि इनके पूरा हुए बिना वे आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे।

केंद्र सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा है कि वह एमएसपी को लेकर कमेटी बनाएगी। इस कमेटी में सरकारी अफ़सर, कृषि विशेषज्ञ और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार किसानों पर दर्ज सारे मुक़दमे वापस लेने के लिए तैयार है। इनमें पराली जलाने को लेकर दर्ज किए गए मुक़दमे भी शामिल हैं।
किसान संगठन इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक मंगलवार को सिंघु बॉर्डर पर हुई है। इसमें तमाम बड़े किसान नेताओं ने भाग लिया है। बुधवार को भी मोर्चा की बैठक होगी। इसमें आंदोलन को ख़त्म करने को लेकर कोई फ़ैसला होने की उम्मीद है।