केंद्र सरकार ने दो टूक कह दिया है कि वह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोरोना महामारी के दौरान 18 महीने की बकाया राशि नहीं देगी। सरकार ने तर्क दिया है कि राजकोषीय घाटा एफ़आरबीएम अधिनियम में दिये गये मानक के दोगुने से भी अधिक स्तर पर है और इसलिए बकाये महंगाई भत्ते को जारी करने का सवाल ही नहीं है।