केंद्र सरकार ने दो टूक कह दिया है कि वह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोरोना महामारी के दौरान 18 महीने की बकाया राशि नहीं देगी। सरकार ने तर्क दिया है कि राजकोषीय घाटा एफ़आरबीएम अधिनियम में दिये गये मानक के दोगुने से भी अधिक स्तर पर है और इसलिए बकाये महंगाई भत्ते को जारी करने का सवाल ही नहीं है।
कोविड महामारी के दौरान के 18 माह का महंगाई भत्ता नहीं देगा केंद्र
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- 14 Mar, 2023
बकाया महंगाई भत्ते के मामले में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को झटका दिया है। जानिए, बकाये राशि पर केंद्र ने क्या जवाब दिया।

केंद्र ने यह लोकसभा में एक लिखित सवाल पर जवाब दिया है। इसने कहा है कि सरकार ने कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता काटकर जो 34,402.32 करोड़ रुपए बचाए हैं, उस पैसे का कोरोना महामारी से उबरने में उपयोग किया गया है।