सूचना के अधिकार ने देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने में मदद की। इस अधिकार ने सरकार को जबावदेह बनाने की दिशा में बड़ी भूमिका अदा की। आम आदमी से सरकारें डरने लगीं। सरकारों ने इस क़ानून को ख़त्म करने की हर कोशिश की। अब यह क़ानून दिल्ली हाईकोर्ट के एक फ़ैसले से पूरी तरह से बे-असर हो सकता है।
दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद सूचना का अधिकार (आरटीआई) क़ानून अब पूरी तरह बेअसर हो जाएगा और स्वतंत्र हैसियत वाला केंद्रीय सूचना आयोग एक आम सरकारी महकमे की तरह हो जाएगा।
बेअसर हो जाएगा आरटीआई क़ानून
दिल्ली हाई कोर्ट का एक फ़ैसला हैरान करने वाला है, जिसके बाद सूचना का अधिकार (आरटीआई) क़ानून अब पूरी तरह बेअसर हो जाएगा और स्वतंत्र हैसियत वाला केंद्रीय सूचना आयोग एक आम सरकारी महकमे की तरह हो जाएगा, जिसका काम किसी भी सूचना को सार्वजनिक करने से इंकार करना ही रह जाएगा।
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