अदालत ने यह भी कहा कि वह छह महीने की प्रतीक्षा अवधि को माफ कर सकती है, जो आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए एक जोड़े के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले अनिवार्य है। अदालत का यह फैसला तब आया है जब दो जजों की बेंच ने कहा कि एक विवाह के टूटने को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत क्रूरता के रूप में पढ़ा जा सकता है और यह तलाक के लिए एक आधार हो सकता है। दरअसल, एक जोड़ा सिर्फ चार साल साथ रहा और 25 साल से अलग रह रहा था। उनके बीच कई मुकदमे थे।
डबल बेंच ने 27 अप्रैल के फैसले में कहा था कि एक विवाह को तलाक की डिक्री द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर भंग किया जा सकता है, जब दूसरे पक्ष ने, विवाह संपन्न होने के बाद, याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया हो। हमारी राय में, एक वैवाहिक संबंध, जो वर्षों से केवल अधिक कड़वा और कटु हो गया है, दोनों पक्षों पर क्रूरता के अलावा कुछ नहीं करता है। इस टूटी हुई शादी के बहाने को जीवित रखना दोनों पक्षों के साथ अन्याय करना होगा।
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