क्या संसद संविधान को पूरी तरह बदल सकती है, यह बहस ही क्यों?

संविधान सर्वोच्च या संसद और इसमें सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ा है? इस सवाल का जवाब भले ही कुछ लोगों के दिमाग में स्पष्ट हो, लेकिन कुछ लोगों का कुछ और ही कहना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में संसद के कामों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर नाराजगी जताई थी। पूर्व क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू भी कुछ इसी तरह के विचार रखते दिखे थे। अब पूर्व सीजेआई और मौजूदा राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई ने संविधान के मूलभूत सिद्धांत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, 'मेरा विचार है कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का एक बहुत ही विवादास्पद न्यायिक आधार है।' यह बात जब मौजूदा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने रखी गई तो उन्होंने कहा कि 'एक बार न्यायाधीश पद छोड़ने के बाद जो कुछ भी कहते हैं वह सिर्फ राय है और बाध्यकारी नहीं है'। तो सवाल है कि आख़िर संविधान के मूल ढाँचा के सिद्धांत पर ऐसी स्थिति क्यों है?