दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर कथित रूप से अवैध नकदी बरामद होने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। एक याचिका में उनके खिलाफ एफ़आईआर दर्ज करने की माँग की गई है। याचिका अधिवक्ता मैथ्यू जे. नेदुमपारा ने दायर की है। यह याचिका 26 मार्च को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए पेश की गई। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी है, जिसमें पुलिस जाँच के बजाय तीन जजों की आंतरिक समिति गठित की गई। इस मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है - क्या जजों को आम नागरिकों की तरह ही कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए?