वैक्सीन खरीद का ज़िम्मा राज्यों पर डालने के लिए आलोचनाओं का सामना कर रही केंद्र सरकार अब खरीद का ज़िम्मा उठाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार सरकारी अधिकारी ने ऐसे संकेत दिए हैं। इस पर फिर से विचार तब किया जा रहा है जब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केंद्र की वैक्सीन नीति की आलोचना कर रहे हैं। राज्य सरकारें बार-बार केंद्र सरकार को वैक्सीन खरीदने के लिए कह रही हैं। वैक्सीन खरीद का जिम्मा राज्यों पर छोड़ने की वजह से वैक्सीन ख़रीद और वितरण में बड़ी असमानता की बात कही जा रही है।
क्या वैक्सीन की केंद्रीय खरीद पर विचार करेगा केंद्र; राज्यों के आगे झुकेगा?
- देश
- |
- 7 Jun, 2021
वैक्सीन खरीद का ज़िम्मा राज्यों पर डालने के लिए आलोचनाओं का सामना कर रही केंद्र सरकार अब खरीद का ज़िम्मा उठाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार सरकारी अधिकारी ने ऐसे संकेत दिए हैं।

केंद्र सरकार ने 18-44 साल के लोगों के लिए 1 मई को जो वैक्सीन नीति की घोषणा की थी उसी दौरान राज्यों के लिए वैक्सीन की नीति की भी घोषणा की थी। यही वह समय था जब वैक्सीन के लिए खुले बाज़ार नीति अपनाई गई। सरकार ने तय किया कि इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों भूमिका निभाएँगे। केंद्र सरकार ने यह तय किया था कि कंपनियाँ जितने कोरोना टीके बनाएँगी, उसका आधा केंद्र सरकार लेगी और बाक़ी आधे में राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र अपनी-अपनी खरीद करेंगे।