अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिसर्च मुद्दे पर केंद्र सरकार विशेषज्ञों की समिति बनाने को तैयार है। लेकिन यह समिति करेगी क्या? क्या यह अडानी मामले की जाँच करेगी, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की जाँच करेगी या फिर शेयर बाज़ार की नियामक संस्था की जाँच करेगी? जाँच होगी या समीक्षा भर होगी? इस सवाल का जवाब केंद्र ने ही दिया है। केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शेयर बाजार के लिए नियामक तंत्र को मज़बूत करने के लिए इससे जुड़े विशेषज्ञों के एक पैनल बनाने के प्रस्ताव पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयरों में भारी गिरावट से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था।
अडानी-हिंडनबर्ग केस: केंद्र पैनल बनाने को तैयार; लेकिन क्या जाँच होगी?
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- 13 Feb, 2023
अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिसर्च के मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और केंद्र सरकार ने जाँच को लेकर क्या कहा। यह जाँच किस चीज की होगी?

अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे के मद्देनजर भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक ढांचे में संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति बनाने की इच्छा जताई। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र और सेबी की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'मेरे पास निर्देश हैं कि सेबी और अन्य एजेंसियाँ पूरी तरह से तैयार हैं, न केवल संचालन के लिहाज से, बल्कि दूसरी स्थितियों को भी ध्यान रखने के लिए। हालाँकि, अदालत के सुझाव के अनुसार सरकार को एक समिति गठित करने में कोई आपत्ति नहीं है।'