इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह रोक लगाने की याचिका पर मुख्य चुनाव आयुक्त, केंद्र और यूपी सरकार को चार हफ्ते में अपना जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।