'कुर्सी बचाओ बजट'
मोदी की मजबूरी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024 सत्ता बरकरार रखने का एक तरीका है क्योंकि उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष परियोजनाओं का उल्लेख किया है। यह अच्छा भी है कि अपनी सरकार बचाने के लिए उन्हें बिहार और आंध्र के लिए विशेष घोषणाएं करना पड़ीं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने अखिलेश यादव की बात दोहराते हुए केंद्रीय बजट को 'कुर्सी बचाओ' बताया। उन्होंने कहा, ''उन्होंने एनडीए के सहयोगियों को बजट में प्रोत्साहन दिया है और वे (केंद्र) उन्हें अपने पक्ष में रखना चाहते हैं।''
बिहार को वित्तीय सहायता के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, "केंद्र बिहार के गया में एक औद्योगिक पार्क के लिए बजट देगी। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। बिहार में सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए बजट की घोषणा भी शामिल है। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए केंद्र बजट देगा। इसी तरह बक्सर-भागलपुर राजमार्ग को वित्तीय मदद मिलेगी। बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा सड़क मार्ग को मदद मिलेगी। 26,000 करोड़ रुपये से बक्सर में गंगा नदी पर दो-लेन के एक अतिरिक्त पुल को मंजूरी दी गई है।
बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा
इस बजट में पर्यटन का सबसे बड़ा हिस्सा बिहार को मिला है। गया में विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। साथ ही, राजगीर को हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए महत्व को ध्यान में रखते हुए एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। नालंदा को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने के साथ-साथ पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा।आंध्र प्रदेश की हर वित्तीय मांग पूरीः आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बहुपक्षीय फंडिंग एजेंसियों से धन जुटाया जाएगा और केंद्र के माध्यम से भेजा जाएगा। बता दें कि आंध्र प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन में "किंगमेकर" सहयोगी के रूप में उभरी है। आंध्र प्रदेश ने नई राजधानी अमरावती को विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये मांगे थे, जिसे केंद्र ने पूरा कर दिया है।
सीतारमण ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार राज्य में पिछड़े क्षेत्रों को अनुदान देने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा, "अधिनियम में बताए अनुसार रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।" यहां यह बताना जरूरी है कि बजट से पूर्व आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपने एक मंत्री को केंद्र के पास भेजा था। जिसने इन मांगों को प्रमुखता से रखते हुए बजट की मांग की थी। सरकार ने उन सभी मांगों को केंद्रीय बजट में शामिल किया है।
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