Historic day for the North-East. The signing of the interstate boundary settlement between the states of Assam and Meghalaya. Watch live! https://t.co/hvHL4lipun
— Amit Shah (@AmitShah) March 29, 2022
असम और मेघालय के बीच करीब 50 साल पुराना सीमा विवाद मंगलवार को सुलझ गया। दोनों राज्यों ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सीमा विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमित शाह के अलावा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों - हिमंत बिस्वा सरमा और कॉनराड संगमा की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्रालय की बैठक में मेघालय सरकार के 11 प्रतिनिधि और असम के नौ प्रतिनिधि मौजूद थे।गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के लिए न सिर्फ ऐतिहासिक दिन बल्कि विवाद मुक्त पूर्वोत्तर के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। जब से मोदी जी पीएम बने हैं, उन्होंने पूर्वोत्तर के गौरव के लिए लगातार काम किया है।
मैंने पीएम से पूर्वोत्तर सीमा मुद्दे के बारे में बात की। 2019 में त्रिपुरा में सशस्त्र समूहों के बीच समझौता हुआ था। 16 जनवरी 2020 को हस्ताक्षरित ब्रू रियांग समझौते से 34,000 से अधिक लोगों को लाभ हुआ। 27 जनवरी, 2020 को ऐतिहासिक बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें असम के प्रारूप को बिगाड़े बिना और इसके मूल चरित्र को बिगाड़े बिना 50 साल पुरानी समस्या को समाप्त कर दिया गया। फिर सितंबर, 2021 में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ और आज यह समझौता हुआ। 70 प्रतिशत सीमा विवाद सुलझा लिया गया है।
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मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने कहा: बॉर्डर पर 12 क्षेत्रों में से, हम छह क्षेत्रों पर असम के साथ एक समझौते पर पहुंचे हैं। इसके अलावा, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दोनों राज्यों की भागीदारी के साथ एक सर्वेक्षण किया जाएगा, और जब यह हो जाएगा तो वास्तविक सीमांकन होगा।
संगमा ने मीडिया को बताया कि 36 वर्ग किमी 'अंतर के क्षेत्र' के तहत आता है, जिसमें असम और मेघालय दोनों में लगभग 18 वर्ग किमी क्षेत्र शामिल है।असम और मेघालय सरकारें अपने राज्य की सीमाओं के साथ 12 में से छह क्षेत्रों में सीमा विवादों को हल करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव लेकर आई थीं। असम और मेघालय 885 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं।
In another milestone towards fulfilling PM Shri @NarendraModi Ji’s resolve of a peaceful and dispute free North East, today a historic agreement was signed by the CM Assam Shri @himantabiswa and CM Meghalaya Shri @SangmaConrad for the settlement of their interstate boundary. pic.twitter.com/0OQA57Vwfh
— Amit Shah (@AmitShah) March 29, 2022
समझौते का उद्देश्य छह विवाद वाले इलाकों को हल करना है, जिसमें कुल सीमा का लगभग 70 प्रतिशत शामिल है।
असम-मेघालय सीमा विवाद ऊपरी ताराबारी, गज़ांग आरक्षित वन, हाहिम, लंगपीह, बोरदुआर, बोकलापारा, नोंगवाह, मातमूर, खानापारा-पिलंगकाटा, देशदेमोराह ब्लॉक I और ब्लॉक II, खंडुली और रेटचेरा के क्षेत्र हैं।
मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम, 1971 के तहत असम से अलग किया गया था। जिसे उसने चुनौती दी थी और उसके बाद विवाद हुआ।
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