सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार छह फरवरी को सुनवाई करने पर को सहमति जताई।