सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार छह फरवरी को सुनवाई करने पर को सहमति जताई।
बीबीसी डॉक्युमेंट्री बैनः सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी को सुनवाई
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- 29 Mar, 2025
केंद्र सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और यूट्यूब को डॉक्यूमेंट्री के लिंक ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। विदेश मंत्रालय ने इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिक्रिया देत हुए इसे 'प्रोपेगैंडा फिल्म' कहा था, जिसमें निष्पक्षता की कमी है और औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाती है।
