सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने सूचना के अधिकार (RTI) दायरे से बाहर रहने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इनके तर्कों का समर्थन कर रहा है। एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी सहित कई बैंकों ने 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई अधिनियम के तहत अपने "अत्यधिक गोपनीय और संवेदनशील" जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट के किसी भी खुलासे का विरोध करते हुए कहा कि यह उनके ग्राहकों, शेयर धारकों और कर्मचारियों की प्राइवेसी के अधिकार पर हमला होगा।