मंत्री नागेश ने स्वीकार किया कि राज्य सरकार ने "एक वर्दी (ड्रेस) कोड तय नहीं किया है" लेकिन विरोध करने वाले छात्राओं से फिर भी नियम का पालन करने का आग्रह किया।मंत्री के बयान के बाद कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। वो पिछले तीन हफ्ते से हिजाब के समर्थन में आंदोलन कर रही हैं।
जब कुछ साल पहले केरल में एक वेक्ति लूंगी पहन के जिम जाता हैं तो जिम मालिक उस को भगा देता है तो केरल हाइकोर्ट फटकार लगाते हुए लूंगी मे जाने की इजाजत देती हैं लेकिन जब मुस्लिम बच्ची हिजाब पहन कर स्कूल जाती हैं तो क्लास में बैटने नही दिया जाता है और अब सब खामोश हैं #HijabisOurRight pic.twitter.com/YHjhMt5JCV
— मोहम्मद तनवीर محمد تنوير (@Iam_tanveer___) January 20, 2022
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संविधान हमें हिजाब पहनने का अधिकार देता है, कॉलेज इसे क्यों रोक रहा है?
उड्डुपी की मुस्लिम छात्राएं
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मुस्लिम छात्राएं अभी संवैधानिक अधिकारों का अभ्यास क्यों करना चाहती हैं।
बी.सी. नागेश, शिक्षा राज्यमंत्री, कर्नाटक सरकार
इससे पहले मंत्री नागेश ने एनडीटीवी को बताया कि 1985 से ड्रेस कोड के संबंध में नियम लागू थे और ये विरोध केवल 15-20 दिन पहले ही हुआ था।
सरकारी कॉलेज में स्थानीय तुलू भाषा बोलने की अनुमति हैं लेकिन उर्दू बोलने और सलाम करने पर रोक लगा हुई है।
आलिया ने बताया कि उनके सीनियर छात्राओं को क्लास के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति दी गई थी, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें "मानसिक रूप से प्रताड़ित" किया गया था। "कॉलेज में धार्मिक भेदभाव है। हम 'सलाम' नहीं कह सकते ... सरकारी कॉलेज होने के बावजूद उर्दू में बात नहीं कर सकते। अन्य छात्रों को तुलु (एक स्थानीय भाषा) में बोलने की अनुमति है ... लेक्चरर हमसे तुलु में बात करते हैं, लेकिन हमें उर्दू में बोलने की अनुमति नहीं है।" आलिया ने यह भी कहा कि कॉलेज के नियम और शर्तों में हिजाब पहनने का कोई संदर्भ नहीं देती हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं जैसे हम कोई अपराध कर रहे हैं? हम केवल एक स्कार्फ ही तो मांग रहे हैं।"
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