20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन से राहत देने की गाइडलाइन के बाद सरकार ने अब कोरोना वायरस हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची जारी की है। देश भर में 170 ज़िलों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। इसमें सभी छह महानगर और दूसरे अधिकतर बड़े शहर शामिल हैं। तो क्या 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में ढील दिए जाने वाली राहत अब इन क्षेत्रों में नहीं मिलेगी? यह सवाल इसलिए है कि जो छूट देने की बात की गई है वह उन क्षेत्रों के लिए है जो हॉटस्पॉट नहीं होंगे। हालाँकि इस पर स्थिति तो 20 अप्रैल को ही साफ़ होगी जब इस पर फ़ैसला लिया जाएगा।
बहरहाल, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो 170 ज़िलों की सूची जारी की है उसमें इन सभी छह महानगरों- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद शामिल हैं। इन शहरों में काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले आए हैं। महाराष्ट्र में आए 2916 कोरोना पॉजिटिव मामले में से 1896 तो सिर्फ़ मुंबई में ही हैं। दिल्ली में 1561 मामले आए हैं। दिल्ली सरकार ने तो 56 क्षेत्रों को कंटेनमेंट ज़ोन घोषित कर दिया है। कंटेनमेंट ज़ोन का मतलब है कि ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर न तो लोगों को अंदर से बाहर और न ही बाहर से अंदर जाने की इजाज़त है।
कोरोना पॉजिटिव संक्रमित लोगों की संख्या को देखकर ही एक तरह से रेड ज़ोन, ऑरेंज ज़ोन और ग्रीन ज़ोन की तरह बँटवारा कर दिया गया है। हॉटस्पॉट यानी रेड ज़ोन का मतलब है वे शहर और ज़िले जहाँ पॉजिटिव मामलों की संख्या देश या राज्य के 80 फ़ीसदी हों। उन जगहों को भी इसमें शामिल किया जाएगा जहाँ 4 दिन में पॉजिटिव मामलों की संख्या दोगुनी हो जाए।
ऑरेंज ज़ोन में 207 ज़िलों को रखा गया है जहाँ संक्रमित लोग तो हैं लेकिन मामले ज़्यादा नहीं हैं। हालाँकि इन्हें भी टार्गेट पर रखा गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे रेड और ऑरेंज दोनों क्षेत्रों में वायरस को नियंत्रित करें। यदि 28 दिन तक कोई नया केस नहीं आएगा और सभी मरीज ठीक हो जाएँगे तो फिर उस क्षेत्र को ग्रीन घोषित कर दिया जाएगा।
रेड ज़ोन में सरकार घर-घर सर्वे और जाँच करवाएगी। जाँच सिर्फ़ कोरोना मरीजों की ही नहीं होगी बल्कि फ्लू के लक्षण या फिर साँस की तकलीफ वाले लोगों की भी जाँच की जाएगी क्योंकि कई बार ऐसे लोगों में भी कोरोना की पुष्टि हो चुकी है।
रेड ज़ोन में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के ज़िले
रेड ज़ोन की सूची में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के 22 ज़िले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान व आंध्र प्रदेश के 11-11 ज़िले, उत्तर प्रदेश व दिल्ली के 9-9, तेलंगाना के 8, केरल व जम्मू कश्मीर के 6-6, गुजरात व मध्य प्रदेश के 5-5, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के 4-4, कर्नाटक के 3, बिहार, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तराखंड के 1-1 ज़िले हैं।
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