सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी, जिसके आधार पर विधायकों की मुख्य संसदीय सचिव यानी सीपीएस के रूप में मिली मंत्री स्तर की सुविधाएँ ख़त्म हो जातीं। विधायकों को जिस अधिनियम के आधार पर मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया था उसको ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।
हिमाचल में 6 विधायकों को मंत्री जैसी सुविधाओं वाले पद रह पाएँगे या नहीं?
- हिमाचल
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- 22 Nov, 2024
हिमालच प्रदेश में छह विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव बनाए जाने को लेकर आख़िर अदालत में मामला क्यों चल रहा है? जानिए, हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक क़रार दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।

सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की अपील पर नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक, पैराग्राफ 50 के अनुसार आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी।