कांग्रेस ने अपने ‘नारी न्याय’ में घोषणा की है कि वर्ष 2025 से सभी केन्द्रीय सेवाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। 50 प्रतिशत महिलायें कार्यक्षेत्र का परिवेश बदलकर रख देंगी।
कांग्रेस का ‘नारी न्याय’ महिला सशक्तिकरण का दस्तावेज क्यों है?
- दिल्ली
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- 12 Apr, 2024

महिलाओं के संसद में प्रतिनिधित्व के लिहाज से भारत 185 देशों में से 141वें स्थान पर है। भारत इस मामले में पड़ोसियों-पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे है।