सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की महत्वपूर्ण याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने कहा अब अगले मंगलवार को हम लोग मिलेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को जमानत पर फैसला सुना सकता है। केजरीवाल ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत की मांग की थी। उधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी थी।
55 वर्षीय AAP प्रमुख को पहली बार 21 मार्च को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया था। जिसके तुरंत बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के उनके अनुरोध को नामंजूर कर दिया था। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य को काफी हद तक अस्त-व्यस्त कर दिया और केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे टकराव को और तेज कर दिया।
सीबीआई ने हाल ही में दायर अपने पूरक आरोप पत्र में आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित आपराधिक साजिश के माध्यम से अवैध धन लाभ हुआ। एजेंसी ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुरू से ही साजिश में शामिल थे, जो अब समाप्त हो चुकी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन से जुड़ा था।
सीबीआई ने आम आदमी पार्टी पर वित्तीय सहायता के बदले नीति को बदलने की पूर्व-निर्धारित योजना बनाने का आरोप लगाया। इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के करीबी सहयोगी, विजय नायर - जिन्हें इस सप्ताह की शुरुआत में जमानत मिली थी - ने अवैध रिश्वत की मांग की थी।
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