असम समझौते की धारा 6 को लेकर केंद्र सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। धारा 6 को लागू करने के लिये बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। राज्य सरकार इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिये राजी हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से असम के मूल निवासियों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिये इस कमेटी का गठन किया था। नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ असम में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान कमेटी के कई सदस्यों ने इस्तीफ़ा दे दिया था। जुलाई, 2019 में कमेटी का पुनर्गठन किया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पर 10 फ़रवरी को काम पूरा कर लिया था।