बाल विवाह कानून तोड़ने वालों पर पॉक्सो कैसे और क्योंः हाईकोर्ट

असम में बाल विवाह कानून के तहत कार्रवाई सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। गोहाटी हाईकोर्ट ने बाल विवाह के चार अलग-अलग मामलों में नौ लोगों की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने पूछा है कि इन मामलों में जो कार्रवाई सरकार कर रही है, उसमें पॉक्सो एक्ट (बाल यौन अपराध विरोधी कानूनी ) के तहत कार्रवाई कैसे की जा सकती है।