संयुक्त राष्ट्र का पराभव
कोरोना से हुए नुकसान के आकलन का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। यह तबाही अभी और कितनी होगी उसका अंदाजा लगाना भी असंभव है। लेकिन एक बात भरोसे के साथ कही जा सकती है कि अब दुनिया में राजकाज के तरीके में निश्चित बदलाव आयेगा। लोकतंत्र का स्वरूप क्या होगा, कोई नहीं बता सकता। कई राजनीतिक वैज्ञानिकों से बात करने से पता चलता है कि किसी को कुछ पता नहीं है, सब अँधेरे में हाथ मार रहे हैं।संयुक्त राष्ट्र की आम सभा तो अब केवल राष्ट्राध्यक्षों के बयान पढने का मंच बन कर रह गयी है। सुरक्षा परिषद भी अब बिलकुल प्रभावहीन हो गया है। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र से संबंद्ध बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है।
वीटो पावर
संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में सबसे ताक़तवर संस्था सुरक्षा परिषद थी। वीटो पावर वाली उसकी स्थाई सदस्यता दूसरे विश्वयुद्ध के विजेता राष्ट्रों के लिए रिज़र्व थी। स्थापना के समय अमेरिका, ब्रिटेन, फ़्रांस, सोवियत रूस और चीन को सदस्यता दी गयी थी।अमेरिकी रणनीति
अमेरिका ने चीन के उस इलाके को ही रिपब्लिक ऑफ़ चाइना का नाम दे दिया और 1971 तक उसको ही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए रखा। बाद में जब निक्सन राष्ट्रपति बने तो उनके विदेशमंत्री हेनरी किसिंजर ने मुख्य चीन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना के नाम से उस सीट पर स्थापित किया।भारत की स्थिति
सुरक्षा परिषद के ज़रिये अमेरिका पूरी दुनिया में मनमानी करता रहा था। भारत को भी अमेरिकी बाहुबल का अंदाजा लग गया जब कश्मीर मामले में अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। उसके बाद ही जवाहरलाल नेहरू ने तय किया कि दोनों देशों, अमेरिका और सोवियत यूनियन, से समान दूरी बनाते हुए नवस्वतंत्र देशों का एक संगठन बनायेंगे।भारत की विदेश नीति का आधार शुरू से ही अमेरिका पर अविश्वास का रहा। यह बात १९७१ में सही और उपयोगी साबित हुयी जब बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में अमेरिका ने खुलकर भारत का विरोध किया था।
मोदी की अमेरिका परस्त नीति
बाद में जब शीत युद्ध ख़त्म हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, पूर्वी यूरोप के देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता समाप्त हुई, तो विश्व राजनीति में अमेरिका का पलड़ा भारी हो गया। भारत की अगुवाई में चल रहा निर्गुट देशों का संगठन कमज़ोर पड़ गया। भारत की नीति भी अमेरिका परस्ती की तरफ चल पड़ी।लेकिन अभी पिछले हफ़्ते कूटनीतिक ख़बरों पर नज़र रखे वालों को आश्चर्य हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविद-19 पर हुए निर्गुट देशों के सम्मलेन में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के ज़रिये शिरकत की।
अब भारत की समझ में भी आने लगा है कि अमेरिका परस्त विदेश नीति से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए निर्गुट देशों के सम्मेलन को फिर से सक्रिय करने की किसी योजना पर काम हो रहा है।
निर्गुट आन्दोलन की वापसी
यह बात एक और संकेत भी देती है कि उत्तर कोरोना युग में जब संयुक्त राष्ट्र बेमतलब हो जायेगा तो तीसरी दुनिया के देशों को चीन की झोली में जाने से रोकने के लिए निर्गुट सम्मेलन एक महत्वपूर्ण संगठन साबित हो सकता है।संयुक्त राष्ट्र के समाप्त होने के कारणों में उसकी उपयोगिता का सवाल तो है ही, उसमें होने वाले भारी खर्च पर भी सवाल उठेंगे।
चीन का दबदबा
जी-आठ के सभी सदस्य देशों की आर्थिक हालत उत्तर कोरोना समय में बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। इसके पलट चीन की अर्थव्यवस्था उत्तर कोरोना युग में मज़बूत रहने वाली है।चीन अपनी आर्थिक ताक़त के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेगा और दुनिया के उन देशों को एकजुट करेगा जो उसकी सहायता के मोहताज हैं।
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