विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ बोस्टन की संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है, जिसमें 2.2 अरब डॉलर से अधिक के अनुदान पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग की गई है। यह कदम तब उठाया गया, जब हार्वर्ड ने प्रशासन की उन मांगों को मानने से इनकार कर दिया, जिनमें कैंपस में विरोध प्रदर्शनों को सीमित करने, शासन, भर्ती और प्रवेश नीतियों में बदलाव करने की बात थी। हार्वर्ड ने इस फंडिंग फ्रीज को "मनमाना, असंवैधानिक और प्रथम संशोधन का उल्लंघन" करार दिया है।